राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ-साथ मेहनतकाश भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के पं. चक्रपाणि शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में प्रदेश के 4.95 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में ₹495.96 करोड़ की आदान राशि का सीधे अंतरण (DBT) किया गया।
इस अवसर पर राजनांदगांव भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ‘मोदी की गारंटी’ को पूरा करने वाला कदम बताया है।
सालाना ₹10,000 की आर्थिक सहायता
योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को अब प्रति वर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बजट 2026-27 में इस योजना के लिए साय सरकार ने ₹600 करोड़ का प्रावधान किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार गरीबों और मजदूरों के उत्थान के लिए कितनी गंभीर है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि वर्ष 2025 में भी 5.62 लाख हितग्राहियों के खातों में ₹562.11 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक अंतरित की गई थी।
बैगा-गुनिया परिवारों को भी मिल रहा सीधा लाभ
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल कृषि मजदूरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाले 22,028 बैगा-गुनिया परिवारों को भी इस सहायता राशि का लाभ मिल रहा है।
किसानों और मजदूरों का सम्मान भाजपा की प्राथमिकता: दादूराम सोनकर
किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दादूराम सोनकर ने इस ऐतिहासिक दिन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि, “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश का गरीब तबका आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। केंद्र में मोदी जी और राज्य में साय सरकार की ‘डबल इंजन’ वाली नीतियां जमीन पर दिखाई दे रही हैं।”
