छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने लेख किया है की उनके द्वारा ग्यारह बार जिला प्रशासन को विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने पत्र लिखा गया है परंतु मान्यता प्राप्त संध के पत्रों की लगातार अनदेखी की जा रही है।
पांच वर्ष पूर्व दिनांक 05/02/2020 को जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक होने के बाद आज दिनांक तक समिति की बैठक नहीं हुई है। शासन द्वारा तीन माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाये जाने के निर्देश है।
जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक विगत कई वर्षों से नहीं होने के कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति, समयमान वेतनमान , क्रमोन्नति, वरिष्ठता सूची का प्रकाशन समय पर नहीं होने, सेवा पुस्तिका संधारण अघतन, सेवा निवृत्ति उपरांत कर्मचारियों के देय स्वत्वों का भुगतान समय पर नहीं होने, कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण, चिकित्सा देयक, यात्रा भत्ता देयक भुगतान नहीं होने, मातृत्व अवकाश एवं संतान पालन अवकाश पर गये कर्मचारियों की वेतन भुगतान प्रकरण अघतन नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
शासन द्वारा तीन माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाये जाने के निर्देश है। उक्त समिति में विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देकर समिति की बैठक (विभाग के परिपत्र कमांक एफ 8-2/1-9/2006 दिनांक 27/10/2006 में दिये गये निर्देशानुसार) ली जाकर शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश है।
शासन के उक्त निर्देशानुसार विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी के जिलाध्यक्ष एवं छ0ग0कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन-दुर्ग के मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव एवं जिला सचिव शिवदयाल धृतलहरे ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कलेक्टर महोदय दुर्ग को प्रेषित किया है।
