मोर दुआर साय सरकार महाअभियान
कोण्डागांव, 16 मार्च 2025/ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में आगामी 05 वर्ष (2028-29) तक वृद्धि किया गया है। साथ ही पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 02 करोड़ आवास निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में नये आवास सर्वेक्षण को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु ‘मोर दुआर-साय सरकार महाअभियान’ के तहत 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि में विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिन हितग्राहियों का नाम पूर्व में छूट गया है, उन्हें लाभान्वित करने के लिए आवास प्लस 2.0 सर्वे का कार्य जिले में प्रारंभ हो गया है।
शासन द्वारा पात्रता के लिए मापदण्ड में भी संशोधन कर शिथिल किया गया है, जिसके अनुसार जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया, चौपहिया वाहन न हो, मशीनीकृत तिपहिया, चौपहिया कृषि उपकरण न हो, रू. 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड न हो, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार न हो, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपये से अधिक प्रतिमाह न कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार न हो, व्यवसाय ‘कर’ देने वाले परिवार न हो, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि न हो तथा वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक आसिंचित भूमि न हो, वे व्यक्ति पात्र होंगे।
