गबन,भ्रष्टाचार को संरक्षण या अज्ञानता के साए में सांसद कार्यालय
छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रदेश को शौचालय का लाभ दिए बिना ओ डी एफ की घोषणा कराकर जनता के साथ साथ केंद्रीय योजना में फर्जीवाड़ा किया है जनता के हितों के विपरीत किए इस कार्य की जांच के लिए पत्र लिखकर अपने जनप्रतिनिधित्व दाईत्व के साथ ही राजधर्म का पालन किया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम प्रोजेक्ट का ढिढोरा स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर प्रदेश के 15 लाख से अधिक परिवार बिना शौचालय के होने के बाद भी ओ डी एफ के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री के निर्वाचन जिले में शौचालय के 12 हजार रूपए को गबन कर हितग्राहियों को वंचित करने की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग रूपी मय दस्तावेजी प्रमाण के साथ पत्र राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को एवं उन्ही के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण साव को 15 मार्च को सांसद कार्यालय राजनांदगांव में प्रस्तुत किया है परंतु आज तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद जनहित के इस गंभीर विषय पर बेसुधी के साए में होकर अपने जनता के प्रति जवाबदेही से मुंह मोड़ कर भ्रष्टाचार को संरक्षित कर रहे है ।
प्रवक्ता रूपेश दुबे ने कहा कि शौचालय की राशि 12 हजार हितग्राहियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जानी थी उसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित छ ग की भाजपा सरकार ने कराई थी लोक सुराज अभियान में वितरित शासकीय पुस्तक में भी यही प्रावधान होने का उल्लेख करते हुए पुस्तक वितरित किए थे लेकिन योजना के प्रावधान के विपरीत राशि गबन कर हितग्राहियों के साथ अन्याय किया था सबसे दुर्भाग्य जनक बात यह की उक्त गबन तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के निर्वाचन जिले हुआ और वो इस गंभीर विषय में मौन साधे बैठे रहे। इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने दस्तावेजी साक्ष्य के साथ शिकायत सांसद को दिये जाने के बाद कार्यवाही न किया जाना सांसद व प्रदेश अध्यक्ष की निष्क्रियता का प्रमाण है। यदि भाजपाइयों में जनहित के लिए थोड़ी भी नैतिकता है तो शौचालय की राशि गबन की जांच करा कर दोषियों पर कार्यवाही कराने का साहस करें।
