66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर, घर-घर जाकर जागरूक कर रही है CSPDL की टीम
कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने पात्र उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की
राजनांदगांव/कवर्धा/मोहला/खैरागढ़, 20 अप्रैल 2026 – प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” राजनांदगांव क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिलों में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों को राहत देने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
इस योजना के माध्यम से इन चार जिलों के लगभग 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल (BPL), घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार (सरचार्ज) में कुल 12 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृशि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
गौरतलब है कि योजना के तहत अब तक 12539 निष्क्र्रिय उपभोक्ता सफलतापूर्वक लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही योजना के दायरे में आने वाले कुल 13722 पात्र सक्रिय उपभोक्ताओं में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। राजनांदगांव रीजन के अंतर्गत चारों जिलों के 07 विद्युत संभागों में सर्वाधिक पंडरिया संभाग से 8533, कवर्धा संभाग से 4983 मोहला संभाग से 1363, राजनांदगांव संभाग से 980, खैरागढ़ संभाग से 812, डोंगरगढ़ संभाग से 757 एवं डोंगरगांव संभाग से 154 सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ता लाभान्वित हो चुकेें हैं। इन सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में 12 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए का छूट प्रदान किया जा चुका है। लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 01 करोड़ 02 लाख 30 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा की जा चुकी है।
सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संभाग के 66 वितरण केंद्रों एवं 03 जोनों में विशेष समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की टीमें न केवल केंद्रों पर मौजूद हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता और छूट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक कर रही हैं। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाना है।
कार्यपालक निदेशक श्री सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल, घरेलू (APL) एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें।
